शीर्ष नेताहरुमाथि आक्रमणको डरलाग्दो (भिडियो)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म दुव्र्यवहारको शिकार हुने नेताहरुको फेहरिस्त लामो छ । पछिल्लो समय नेताहरुमाथि आक्रमण मात्र होइन, सडकबाट संविधान र व्यवस्था विरोधी आवाज समेत उठिरहेका छन् । पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा पुरा गर्न नसक्दा जनआक्रोश बढ्दो छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले शनिवार पोखरामा एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दैगर्दा मञ्चमै उनीमाथि मकैको खोया प्रहार भयो ।उनलाई आक्रमण गर्ने व्यक्ती ३७ बर्षिय सन्तोष रानाभाट थिए । उनले रविमाथि किन खोया प्रहार गरेभन्ने विषय खुल्न नसकेपनि अधिकांशले यो प्रकरणलाई ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन र यसका अध्यक्ष गितेन्द्र बहादुर राई अर्थात जीबीले गरेको सहकारी ठगीसँग जोड्ने गरेका छन् ।पोखरामा जीबीले ठूलो संख्यामा पीडित बनाकाले यस्तो आशंका गरिएपनि स्वतन्त्र पुष्टी भने हुन सकेको छैन् ।

मध्यपहाडी संकल्प यात्राको क्रममा धनकुटा पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि मुक्का प्रहारको प्रयास भयो । गत भदौमा नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भृकुटीमण्डपमै खुकुरी प्रहार भयो । जनआक्रोशको शिकार बन्ने यस्तो सूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पुर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री दिवंगत नेता शुशिल कोइराला, उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायत छन् ।

सर्वसाधारण जनताबाट भौतिक रुपमै आक्रमणको शिकार भएका राजनीतिज्ञहरुको फेहरिस्त लामो छ । यसको कारण विगतमा पनि र अहिले पनि एउटै छ, त्यो हो राजनीतिक दल र नेताहरुको व्यवहार र कार्यशैली । गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानसभा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलले जनतासँग गरेका प्रतिबद्दताहरु केवल भाषणमै सीमित रहेपछि जनतामा आक्रोश बढ्दो छ ।

नेताहरुको असक्षमताका कारण मुलुकले विकाश र समृद्धिको बाटो समाउन नसकेपछि अहिले देशमा बस्न सकिन्न भन्ने आम बुझाई कै कारण सर्वसाधारणमा आक्रोश बढेको देखिन्छ । तर, सरकार भने यसमा सहमत देखिन्न । संविधान जारी भइसकेपश्चात पनि मुलुकले २ पटकको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीका कारण पहिलो कार्यकाल त्यति फलदायी हुन सकेन ।

दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिनै लाग्दा आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेका छैनन् । बरु मुलुक आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मूल्यबृद्दि, युवा पलायनको डरलाग्दो चपेटामा फसेको छ । जताततै अनियमितता व्याप्त छ, ठुलाठुला भ्रष्टाचार प्रकरणहरुमा स्वयं शीर्ष नेता तथा उनका परिवारहरुको संलग्नता देखिने गरेको छ ।

अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो नरोकिएपछि नागरिकमा विद्रोहको चेत थप बढेको छ । पछिल्लो समय व्यवस्था र संविधान नै बदल्नुपर्ने नारासहित सडकबाटै विद्रोहका आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । तर, दलहरु भने आफूखुशी व्याख्यामै तल्लिन देखिन्छन् । पुराना दलहरुको विकल्पमा गउको निर्वाचनमा उदाएका नयाँ दलहरुलाई जनताले विश्वास गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

यो लहर आगामी निर्वाचनसम्म रहे स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई जनताले पाखा लगाउँछन् भन्ने परिस्थिती बनिसकेको छ । यस्तोमा जनभावनाको सम्मान गर्न नसके नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तो परिस्थिती सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।

(भिडियो) news24